लोकमान्य टिळकांच्या व्यक्तिमत्वातील अनेक पैलूंपैकी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे टिळक हे सर्वोत्कृष्ट वकीलच नव्हे तर निष्णात कायदेतज्ञ होते.वकील हे केवळ समोर आलेल्या खटल्याच्या कायदेशीर बाबी तपासून आपल्या अशिलाला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतात पण टिळकांनी अनेकदा कायद्यालाच आव्हान देवून त्या कायद्यात सुधारणा करण्यास ब्रिटिश सरकारला भाग पाडले.
१८७६ मध्ये ते बी.ए. पहिल्या वर्गात उत्तीर्ण झाले. एम्. ए. मात्र होऊ शकले नाहीत. अखेर त्यांनी एल्एल्.बी. ही पदवी घेतली
संमतिवयाच्या कायद्यावरून भारतभर जी धामधूम माजली, तिच्यात कायदाविरोधी पक्षाचे अग्रेसरत्व टिळकांकडे आले. सुधारणा पाहिजे, परंतु ती सरकारी कायद्याने होणे योग्य नाही, ही विचारसरणी टिळकांनी पुरस्कारिली. या वादात धर्मशास्त्राची गुंतागुंत होती म्हणून डॉ. भांडारकरांनी कायद्याला पुष्टी देणारा लेख लिहिला. त्या वेळी टिळकांनी त्याचा निकराने प्रतिवाद केला. टिळकांनी जरी कायद्याविरुद्ध आंदोलन आरंभिले, तरी काही सुधारणा अंमलात याव्यात यासाठी एक संस्था स्थापण्याचा ते विचार करीत होते. त्या संस्थेतर्फे काही मौलिक सुधारणांची वाच्यताही झाली होती. उदा., सोळा वर्षांच्या आत मुलींची व वीस वर्षांच्या आत मुलांची लग्ने करू नयेत; कोणी कोणास हुंडा देऊ नये; विधवांचे वपन करू नये इत्यादीअनेक सुधारणांचा त्यात समावेश होता.
पुण्यातील पंचहौद मिशनतर्फे १८९० मध्ये शहरातील काही प्रतिष्ठितांना व्याख्यानाच्या निमित्ताने पाचारण केले. त्या सर्व गृहस्थांसाठी चहा-बिस्किटांचा पाहुणचार ठेवण्यात आला होता. हा सर्व समारंभ गोपाळराव जोशी यांनी घडवून आणला व पुणे वैभव या पत्रात यासंबंधीची सविस्तर हकीकत प्रसिद्ध केली. काहींनी अब्रुनुकसानीचा दावा पुणे वैभववर लावला. टिळकांनी तेथे चहा घेतला असल्यामुळे, पुढे प्रायश्चित्ताचा विषय निघाला. या सर्व पाप्यांना शिक्षा कुणी द्यावयाची, हा प्रश्न उपस्थित होऊन शंकराचार्यांकडे वादी या नात्याने काहींनी फिर्याद केली. अनेक कारणांवरून बाकीचे सुटले. टिळकांनी काशीक्षेत्रात सर्व प्रायश्चित्त केल्याचा दाखला दाखविला; यामुळे ते त्या प्रकरणातून मुक्त झाले.
हिंदुमुसलमानांचे अनेक ठिकाणी १८९३ मध्ये दंगे झाले. या संघर्षात हिंदू आणि मुसलमान असे दोनच पक्ष नसून सरकार हा एक तिसरा पक्ष आहे, हे लक्षात घेतल्याशिवाय दंग्यांच्या कारणांची उपपत्ती लागणार नाही, असे टिळकांचे मत होते. सरकारचे पक्षपाती धोरण, म्हणजेच फोडा आणि झोडा ही नीती, दंग्यांस कारणीभूत होते अशी टीका ते करीत.
२२ जून १८९७ रोजी चाफेकरबंधूंनी रँडचा खून केला. त्या वेळी सरकारने पुण्यावर अनन्वित जुलूम केला. टिळकांनी ‘राज्य करणे म्हणजे सूड उगविणे नव्हे’, ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?’ असे एकापाठोपाठ एक प्रखर लेख लिहिले. परिणामतः त्यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात येऊन खटला झाला आणि त्यांना अठरा महिन्यांची सक्तमजुरीची शिक्षा झाली. टिळक मोठे विद्वान म्हणून शिक्षा करणे बरे नव्हे, असे माक्स म्यूलर यांनी सरकारला सांगितले; त्यामुळे त्यांपैकी सहा महिने शिक्षा सरकारने कमी केली व ते ६ सप्टेंबर १८९८ रोजी तुरुंगातून मुक्त झाले.
शिक्षा भोगूनही त्यांच्या ध्येयधोरणांत तीळमात्रही बदल झाला नाही, हे त्यांच्या ४ जुलै १८९९ रोजी लिहिलेल्या ‘पुनश्च हरिः ॐ !’ या केसरीतील अग्रलेखावरून स्पष्ट होते. त्यांनी लॉर्ड कर्झन याच्या कारकीर्दीवर, विशेषतः त्याने लादलेल्या शिक्षणसंस्थांवरील बंधनांवर, टीका केली. शिवाय वसाहतवादाच्या धोरणावर कडाडून हल्ला केला व केसरीच्या अग्रलेखात इंग्लंडचा नैतिक व बौद्धिक अधःपात होत आहे, असे निक्षून सांगितले.
या सुमारास टिळकांना ताईमहाराज प्रकरणामुळे फार मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. या प्रकरणातील शेवटचा निकाल टिळकांच्या मृत्यूपूर्वी काही दिवस अगोदर लागला. केवळ मित्रप्रेमामुळे हे प्रकरण उद्भवले. यात इंग्रज अधिकारी, कोल्हापूरचे संस्थानाधिपती व बळवंतराव नागपूरकर यांनी टिळकांचे चारित्र्यहनन करण्याच्या उद्देशाने, खोटी साक्ष देण्याच्या आणि खोटे दस्तऐवज करण्याच्या आरोपाखाली त्यांच्यावर फौजदारी खटला केला; पण टिळकांची सर्वांमधून निर्दोष मुक्तता होऊन त्यांनी दत्तक घेतलेल्या जगन्नाथमहाराज यांची वारसदार म्हणून पुढे निश्चिती झाली.
जुलूम तो जुलूम; मग तो कायदेशीर असो किंवा बेकायदेशीर असे परखड मत ते व्यक्त करीत.
भारतमंत्री सर एडविन माँटेग्यू यांनी २० ऑगस्ट १९१७ रोजी भारताला भेट देऊन अनेक संस्थांचे चालक, विविध शिष्टमंडळे व पुढारी यांच्या भेटी घेतल्या. त्यांनी टिळकांचीही व्यक्तिशः भेट घेतली. या वेळी माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा जाहीर झाल्या. टिळक इंग्लंडमध्ये असताना रौलट कायदा जाहीर झाला होता व त्याच्या निषेधार्थ महात्मा गांधींच्या आदेशानुसार झालेल्या हरताळातून जालियनवाला बागेतील हत्याकांड घडले होते. ‘गांधीच्या सत्याग्रहात व नंतर घडलेल्या भयंकर प्रसंगात मी तुमच्याबरोबर नव्हतो, याचे मला वाईट वाटते’; असे उद्गार टिळकांनी मुंबईस उतरल्याबरोबर काढले.
१९१९ मध्ये अमृतसर येथे झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात हिंदुस्थान आजच जबाबदारीच्या स्वराज्यास पात्र आहे; माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा अपुऱ्या, असमाधानकारक व निराशाजनक आहेत, असा ठराव मंजूर करून घेण्यात त्यांना यश आले; परंतु सुधारणा अपुऱ्या असल्या तरी त्यांचा त्याग करू नये; आज जे मिळेल तेवढे तर पदरात घ्याच, पण तेवढ्याने संतुष्ट होऊन चळवळ सोडू नका, असा टिळकांचा सल्ला होता.
व्हॅलेंटाइन चिरोल यांच्या इंडियन अनरेस्ट या १९१५ साली प्रसिद्ध केलेल्या ग्रंथात आपल्याविरुद्ध बदनामीकारक मजकूर छापल्याबद्दल टिळकांनी लंडनच्या कोर्टात अब्रुनुकसानीची फिर्याद केली होती. १९१९ च्या फेब्रुवारीत तिचा निकाल टिळकांच्या विरुद्ध लागला. या खटल्यात टिळकांचे फार नुकसान झाले;
अशाप्रकारे अनेक खटले चालवून भारतीय जनतेला न्याय मिळवून देण्याचा त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केला.अन्यायकारक जुलमी कायद्याच्या विरोधात आयुष्यभर संघर्ष केला
अशा महान कायदेतज्ञ टिळकाना लक्ष लक्ष नमन!!!
शशिकांत घासकडबी, नंदुरबार.
